Family Law:
- Family matters before Allahabad High Court in its extraordinary writ jurisdiction. This is an exceptional jurisdiction and needs a high degree of satisfaction for the court to entertain the petition on the basis of the facts and circumstances of the specific case. Arif Malik Advocate represent the victims either as a petitioner or as respondent for:
- Protection of married couple against first information report lodged by the guardians of the groom or bridegroom.
- Quashing of first information report lodged by the family of the girl against the boy.
- Protection of voluntarily married adult couple from their family.
- Habeus Corpus petition against the family, guardian, relative or friend of married girl where a married girl has been detained by either of them.
- Habeus Corpus petition for custody of a child.
- Quashing of first information report lodged by wife against husband and his family under section 498A and other sections of the Indian Penal Code.
- Mediation in the matters of 498A; cruelty to married women for want of dowry.
- Civil Cases in Family Law at Allahabad High Court in its Appellate Jurisdiction.
- An appeal against the order of Maintenance.
- An appeal against the order of Child Custody.
- An appeal against the order of restitution of conjugal rights.
- An appeal against the order of Divorce.
- An appeal against an order passed under the Domestic Violence Act.
- Criminal Cases in Family Law
- Quashing of the Charge sheet filed by police against husband and his family in 498A IPC case by invoking the inherent power of the High Court under section 482 of Cr.P.C.
- Representing the wife in the Quashing of the Charge sheet filed by Husband before the high court.
- Quashing of cognizance taken by the Police in Domestic Violence matter.
- revision under Section 397/401 of Cr P C against a judgment and order passed by the Court of Sessions under Section 29 of the DV Act, 2005
- **परिवार कानून:**
- **अलाहाबाद उच्च न्यायालय के असाधारण रिट न्यायाधिकार में पारिवारिक मामले:**
- यह एक असाधारण न्यायाधिकार है और किसी विशेष मामले की तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर याचिका को स्वीकार करने के लिए कोर्ट को उच्च स्तर की संतोषजनक स्थिति की आवश्यकता होती है। अरीफ मलिक, वकील, पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वे याचिकाकर्ता के रूप में हों या प्रतिवादी के रूप में, निम्नलिखित मामलों में:
- - विवाहिता युगल की सुरक्षा, जब दूल्हा या दुल्हन के अभिभावकों द्वारा पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई हो।
- - लड़की के परिवार द्वारा लड़के के खिलाफ दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट को रद्द कराना।
- - स्वेच्छा से विवाह करने वाले वयस्क युगल की उनके परिवार से सुरक्षा।
- - हैबियस कॉर्पस याचिका, जब एक शादीशुदा लड़की को उसके परिवार, अभिभावक, रिश्तेदार या दोस्त द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो।
- - बच्चे की हिरासत के लिए हैबियस कॉर्पस याचिका।
- - पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार के खिलाफ धारा 498A और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट को रद्द कराना।
- - 498A मामलों में मध्यस्थता; दहेज की मांग के कारण विवाहिता महिलाओं के प्रति क्रूरता।
- **अलाहाबाद उच्च न्यायालय में परिवार कानून के सिविल मामले (अपील न्यायाधिकार में):**
- - भरण-पोषण के आदेश के खिलाफ अपील।
- - बच्चे की हिरासत के आदेश के खिलाफ अपील।
- - वैवाहिक अधिकारों की पुनःस्थापना के आदेश के खिलाफ अपील।
- - तलाक के आदेश के खिलाफ अपील।
- - घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पारित आदेश के खिलाफ अपील।
- **परिवार कानून में आपराधिक मामले:**
- - पति और उसके परिवार के खिलाफ धारा 498A IPC के मामले में पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र को रद्द करना, उच्च न्यायालय की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्ति का उपयोग करके।
- - उच्च न्यायालय में पति द्वारा दायर आरोप पत्र को रद्द करने में पत्नी का प्रतिनिधित्व करना।
- - घरेलू हिंसा के मामलों में पुलिस द्वारा लिया गया संज्ञान रद्द करना।
- - घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 29 के तहत सत्र अदालत द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ धारा 397/401 के तहत पुनरावलोकन।
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