Criminal Law

Criminal Law

PRACTICE At Arif Malik advocate practice criminal law to its core. Our practise areas in criminal law at Muzaffarnagar Court include: Criminal Writs are filed in Allahabad High Court: 

• for registration of First Information Report (in exceptional facts and circumstances).
• for free, fair and expediting the investigation in First Information Report.
• for quashing/ cancelling of First Information Report.
• for providing police security to the witness or a victim in a criminal trial.
• to transfer of investigation from Police to SIT, CID, CBI or any other special IO.
• to transfer investigation from one state to another state.
• to quash detention order against a person under the National Security Act.
• against any arbitrary act of the Investigating Officer/Police during investigation like the use of torture against the accused, forcing the accused to give evidence which is self-incriminating in nature etc.
  
• **अभ्यास**
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• अरिफ़ मलिक एडवोकेट आपराधिक कानून के मूल से अभ्यास करते हैं। हमारे आपराधिक कानून में अभ्यास क्षेत्र मुजफ्फरनगर जिला और सत्र न्यायालय में शामिल हैं:
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• **क्रिमिनल रिट्स जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की जाती हैं:**
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• - असाधारण तथ्यों और परिस्थितियों में प्राथमिकी (First Information Report) के पंजीकरण के लिए।
• - प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शीघ्र जांच के लिए।
• - प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द/खारिज करने के लिए।
• - आपराधिक मुकदमे में गवाह या पीड़ित को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के लिए।
• - पुलिस से एसआईटी, सीआईडी, सीबीआई या किसी अन्य विशेष जांच अधिकारी को जांच स्थानांतरित करने के लिए।
• - एक राज्य से दूसरे राज्य में जांच स्थानांतरित करने के लिए।
• - राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ हिरासत आदेश को रद्द करने के लिए।
• - जांच के दौरान जांच अधिकारी/पुलिस के किसी भी मनमाने कृत्य के खिलाफ, जैसे आरोपी के खिलाफ यातना का उपयोग करना, आरोपी को आत्म-अपराध को साबित करने के लिए साक्ष्य देने के लिए मजबूर करना आदि।

Bail Applications in High Court: 

• Anticipatory Bail: An anticipatory bail application is filed in case police is hounding the accused person to arrest in a false, frivolous and concocted FIR. We represent the accused as well opposes anticipatory bail application from the side of the victim.

• Regular Bail: A regular bail application is filed in the Hon'ble Allahabad High Court through an advocate once a bail application of the accused is rejected by the Session court and the accused person is already in judicial or police custody. We represent the accused as well as opposes bail application from the side of the victim.

• Bail Cancellation Application: An application of cancellation of bail is filed against an order of bail given to accused by the court. It is most of the times filed by the victim on grounds like the accused suppressed material facts in his bail application like about his criminal history etc., filed false affidavit etc. There can a bail cancellation application where the accused may be jumping the conditions of the bail like threatening the witnesses or the victim to turn hostile in the criminal trial. We represent the victim as well as accused in bail cancellation applications.

• Bail Application during Criminal Appeal: A bail application is filed during the pendency of criminal appeal against the conviction order of the trial court. This is based on the merit of the order passed by the trial court.

• Second Bail Application: Second bail application is filed for the release of the accused from prison where the first/regular bail application has been rejected by the court and in that bail application the accused had failed to inform the court about some very important facts and circumstances to the court and the court did not consider same while rejecting the bail though same were mentioned in the first bail application. The second bail is also filed where there is change in circumstances of the case like some witnesses may have deposed in favour of the accused etc.
  
  
  
  
  
• **अग्रिम जमानत:** एक अग्रिम जमानत आवेदन तब दायर किया जाता है जब पुलिस झूठी, तुच्छ और मनगढ़ंत एफआईआर में आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही हो। हम आरोपी का प्रतिनिधित्व करते हैं और पीड़ित की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध भी करते हैं।
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• **साधारण जमानत:** एक साधारण जमानत आवेदन माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वकील के माध्यम से दायर किया जाता है, जब सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है और आरोपी व्यक्ति पहले से ही न्यायिक या पुलिस हिरासत में होता है। हम आरोपी का प्रतिनिधित्व करते हैं और पीड़ित की ओर से जमानत आवेदन का विरोध भी करते हैं।
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• **जमानत रद्द करने का आवेदन:** जमानत देने के आदेश के खिलाफ जमानत रद्द करने का आवेदन दायर किया जाता है। यह अधिकतर मामलों में पीड़ित द्वारा इस आधार पर दायर किया जाता है कि आरोपी ने अपनी जमानत याचिका में अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई थीं, गलत हलफनामा दायर किया था आदि। जमानत रद्द करने का आवेदन तब भी दायर किया जा सकता है जब आरोपी जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहा हो, जैसे कि गवाहों या पीड़ित को आपराधिक मुकदमे में शत्रुतापूर्ण होने की धमकी देना। हम जमानत रद्द करने के आवेदनों में पीड़ित और आरोपी दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
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• **अपराध अपील के दौरान जमानत आवेदन:** एक जमानत आवेदन आपराधिक अपील के लंबित होने के दौरान दायर किया जाता है, जो कि ट्रायल कोर्ट के दोषसिद्धि आदेश के खिलाफ होता है। यह ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश की मेरिट पर आधारित होता है।
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• **दूसरा जमानत आवेदन:** दूसरा जमानत आवेदन तब दायर किया जाता है जब पहले/साधारण जमानत आवेदन को अदालत ने खारिज कर दिया हो और उस जमानत आवेदन में आरोपी ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया हो और अदालत ने इसे खारिज करते समय इन्हें विचार में नहीं लिया हो, हालांकि ये पहले जमानत आवेदन में उल्लिखित थे। दूसरा जमानत आवेदन तब भी दायर किया जाता है जब मामले की परिस्थितियों में बदलाव हो, जैसे कि कुछ गवाह आरोपी के पक्ष में बयान दे चुके हों आदि।

An application under section 482 of Cr.P.C. before High Court: 

• for quashing of a charge sheet filed by police
• for quashing of a non-bailable warrant.
• for quashing summoning order in a complaint case.
• for quashing the entire complaint case itself.
• for quashing an order of magistrate or session court where any remedy in the form of revision is not a statutory right.
• for expediting the trial.
• against an order of the trial court where evidence is not being properly recorded by the court.
• against an order of the trial court where defence witnesses are not being summoned.
• against an order of the trial court which is not a final order under the proceedings.
  
  
• - पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट को रद्द करने के लिए।
• - गैर-जमानती वारंट को रद्द करने के लिए।
• - शिकायत मामले में समन आदेश को रद्द करने के लिए।
• - पूरे शिकायत मामले को ही रद्द करने के लिए।
• - मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द करने के लिए जहाँ पुनरीक्षण के रूप में कोई उपचार वैधानिक अधिकार नहीं है।
• - मुकदमे को शीघ्रता से निपटाने के लिए।
• - ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ जहां साक्ष्य को सही तरीके से दर्ज नहीं किया जा रहा है।
• - ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ जहां बचाव पक्ष के गवाहों को तलब नहीं किया जा रहा है।
• - ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ जो कार्यवाही के तहत अंतिम आदेश नहीं है।

Criminal Appeal

• Criminal Appeal by the accused against conviction.
• Criminal Appeal by the victim against acquittal.
  
  
• - दोषसिद्धि के खिलाफ आरोपी द्वारा आपराधिक अपील।
• - बरी होने के खिलाफ पीड़ित द्वारा आपराधिक अपील।

Criminal Revision